Indian Constitution के Top Articles (Art. 20-50): Fundamental Rights और DPSP की Complete Guide (Hinglish)

🛡️ Indian Constitution के Articles 20-50: Fundamental Rights और DPSP

यह Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) (Arts 20-35) और पूरे Part IV, Directive Principles of State Policy (DPSP) (Arts 36-51) को कवर करती है।

Article	Key Point	Short Explanation	Example/Context	Related Fact
Part III: Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) (Articles 20-35)
Article 20	Criminal Law में Protection	Protection against: Ex Post Facto Laws, Double Jeopardy, और Self-Incrimination मिलता है।	एक ही Crime के लिए दो बार Punish नहीं किया जा सकता।	Emergency के दौरान भी suspend नहीं हो सकता।
Article 21	Right to Life और Liberty	Right to Life और Personal Liberty सुनिश्चित करता है। इसमें Dignified Life जीने का अधिकार भी शामिल है।	Right to Health, Right to Clean Environment, Right to Privacy इसमें शामिल हैं।	Emergency के दौरान भी suspend नहीं हो सकता।
Article 21A	Right to Education (शिक्षा का अधिकार)	6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए Free और Compulsory Education अनिवार्य है।	यह 86th Amendment Act, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।	Primary education को Fundamental Right बनाया गया।
Article 22	Arrest से Protection	Arbitrary Arrest से बचाता है; 24 hours के भीतर Magistrate के सामने पेश होने का Right देता है।	Police को Arrested Person को Magistrate के सामने Produce करना जरूरी है।	Preventive Detention Laws पर पूरी तरह Apply नहीं होता।
Article 23	Forced Labour पर Ban	Human Trafficking और Forced Labour (बेगार) पर Prohibition लगाता है।	Bonded Labour और मनुष्यों की buying-selling को abolish किया गया।	Right against Exploitation का Part है।
Article 24	Child Labour पर Ban	14 साल से कम उम्र के बच्चों को Factories या Hazardous Jobs में Employment से रोकता है।	Child Labour (Prohibition and Regulation) Act का Basis है।	Right against Exploitation का Part है।
Article 25	Religion की Freedom	Conscience की Freedom और Religion को Profess, Practice, और Propagate करने का Right guaranteed है।	Sikhs द्वारा Kirpans Carry करने का Right इसमें शामिल है।	Public Order, Morality, और Health के अधीन है।
Article 26	Religious Affairs Manage करना	Religious Affairs Manage करने, Institutions Establish करने और Religious Purposes के लिए Property Own करने की Freedom Guaranteed है।	Religious Denomination को अपनी Property Manage करने का Right।	Religious Denominations पर Apply होता है।
Article 27	Religion के लिए Taxes से Freedom	किसी Particular Religion के Promotion या Maintenance के लिए Taxes Compel करना Prohibited है।	State, किसी Religious Institution को Fund करने के लिए Special Tax नहीं लगा सकती।	State Religious Favouritism को रोकता है।
Article 28	Religious Instruction से Freedom	State-Funded Educational Institutions में Religious Instruction Prohibited है।	Fully State-Maintained Schools में Compulsory Religious Instruction नहीं दे सकते।	Educational Institutions से Related है।
Article 29	Minorities के Interests का Protection	Citizens के Distinct Language, Script, या Culture को Protect करता है।	किसी भी Section of Citizens को अपनी Language को Conserve करने का Right।	Religious और Linguistic Minorities दोनों पर Apply होता है।
Article 30	Minorities का Institution Right	Minorities को अपनी Choice के Educational Institutions Establish और Administer करने का Right देता है।	Minority schools और colleges Community द्वारा Establish किए जा सकते हैं।	Minority communities के लिए Key Right है।
Article 32	Constitutional Remedies	Fundamental Rights के Enforcement के लिए Supreme Court जाने का Right Guaranteed है।	Writs (Habeas Corpus, Mandamus, etc.) File करने की Permission देता है।	Dr. B.R. Ambedkar ने इसे "Heart and Soul" कहा था।
Part IV: Directive Principles of State Policy (DPSP) (Articles 36-51)
Article 38	Welfare State (कल्याणकारी राज्य)	State को Justice-based Social Order Secure करके लोगों के Welfare को Promote करने का Mandate देता है।	Social, Economic, और Political Justice सभी Citizens के लिए Ensure करना Aim है।	State Inequalities को Minimize करने का Effort करेगा।
Article 39A	Free Legal Aid (मुफ्त कानूनी सहायता)	Poor और Weaker Sections को Equal Justice और Free Legal Aid Secure करता है।	42nd Amendment, 1976 द्वारा Insert किया गया।	NALSA (National Legal Services Authority) का Basis है।
Article 40	Panchayats का Organization	State को Village Panchayats Organize करने और उन्हें Necessary Powers देने का Direct करता है।	Gandhian Principle पर Based है।	73rd और 74th Amendments का Base बना।
Article 43	Workers के लिए Living Wage	State को सभी Workers के लिए Living Wage, Decent Standard of Life, और Social/Cultural Opportunities Secure करने का निर्देश।	Ensures Work Conditions Humane हों।	Minimum Wage से Different है।
Article 43B	Cooperatives को Promotion	Co-operative Societies के Voluntary Formation, Autonomous Functioning, और Democratic Control को Promote करता है।	97th Amendment Act, 2011 द्वारा Insert किया गया।	Cooperatives को Constitutional Status देता है।
Article 44	Uniform Civil Code (UCC)	State को पूरे India में Uniform Civil Code Secure करने का Direct करता है।	Marriage, Divorce, आदि Personal Matters के लिए सभी Religions हेतु Common Law बनाने का Aim।	Currently सिर्फ Goa में Implemented है।
Article 45	Early Childhood Care और Education	Six Years से कम Age के बच्चों के लिए Early Childhood Care and Education का Provision।	2002 से पहले, यह 0-14 years की Education को Cover करता था।	Art 21A Insert होने के बाद Focus Shift हुआ।
Article 46	SC/ST और Weaker Sections	Scheduled Castes, Scheduled Tribes और other Weaker Sections के Educational और Economic Interests को Promote करता है।	State-level Reservation Policies को Aid करता है।	Social Injustice और Exploitation से Protect करता है।
Article 47	Nutrition और Public Health	State की Duty है कि वह Nutrition Level और Public Health को Improve करे (Liquor Prohibition शामिल)।	Gujarat और Bihar जैसे States में Liquor Prohibition का Basis है।	एक Socialistic DPSP है।
Article 48	Agriculture और Animal Husbandry	Agriculture और Animal Husbandry को Modern Scientific Lines पर Organize करना, जिसमें Cow Slaughter Prohibition शामिल है।	Various States में Anti-Cow Slaughter Laws का Basis है।	Breeds को Conserve और Improve करना भी शामिल है।
Article 48A	Environment Protection	State की Duty है कि वह Environment को Protect और Improve करे, साथ ही Forests और Wildlife को Safeguard करे।	42nd Amendment, 1976 द्वारा Insert किया गया।	Sustainable Development का Aim रखता है।
Article 49	Monuments का Protection	National Importance के Monuments, Places, और Objects को Protect करने की State की Obligation।	Taj Mahal, Red Fort, आदि का Protection।	Cultural Heritage से Related है।
Article 50	Judiciary का Separation	State को Public Services में Judiciary को Executive से Separate करने का Direct करता है।	Judicial Process की Impartiality Ensure करता है।	Liberal Intellectual Principle पर Based है।

Key Takeaway: DPSP (Part IV) Non-Justiciable हैं (Courts द्वारा Enforce नहीं किए जा सकते), लेकिन Governance में Fundamental हैं।