भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद (Articles) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें याद रखने से सीधे प्रश्न हल करने में मदद मिलती है। यहाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का संक्षिप्त सारांश, उनके विषय और उदाहरण के साथ दिया गया है।
🌐 भाग I और II: संघ एवं नागरिकता (Art. 1 - 11)
| अनुच्छेद (Art.) |
विषय-वस्तु (Subject Matter) |
उदाहरण/परीक्षा प्रश्न |
| Art. 1 |
संघ का नाम और क्षेत्र (Name and Territory of the Union) |
भारत अर्थात् INDIA, राज्यों का संघ होगा। |
| Art. 3 |
नए राज्यों का निर्माण (Formation of New States) |
संसद द्वारा किसी राज्य को विभाजित करना (जैसे तेलंगाना)। |
| Art. 5-11 |
नागरिकता (Citizenship) |
नागरिकता से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। |
🛡️ भाग III: मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
| अनुच्छेद (Art.) |
विषय-वस्तु (Subject Matter) |
उदाहरण/परीक्षा प्रश्न |
| Art. 13 |
कानूनों का अल्पीकरण (Judicial Review) |
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून शून्य होंगे। |
| Art. 14 |
कानून के समक्ष समानता (Equality before Law) |
सभी नागरिकों पर कानून समान रूप से लागू होता है। |
| Art. 17 |
अस्पृश्यता का अंत (Abolition of Untouchability) |
छुआछूत को समाप्त किया गया। |
| Art. 19 |
छह प्रकार की स्वतंत्रताएँ (Six Freedoms) |
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Press Freedom भी शामिल)। |
| Art. 20 |
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण |
दोहरे खतरे से संरक्षण (No Double Jeopardy)। |
| Art. 21 |
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार(Right to Life) |
गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार। |
| Art. 21A |
शिक्षा का अधिकार (Right to Education) |
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। |
| Art. 32 |
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) |
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। |
🏛️ भाग IV और V: DPSP और केंद्र/राज्य सरकार
| अनुच्छेद (Art.) |
विषय-वस्तु (Subject Matter) |
उदाहरण/परीक्षा प्रश्न |
| Art. 40 |
ग्राम पंचायतों का संगठन (Organisation of Village Panchayats) |
DPSP (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) का हिस्सा है। |
| Art. 51A |
मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) |
इन्हें 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। |
| Art. 72 |
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power of President) |
मृत्युदंड सहित किसी भी सजा को माफ करने की शक्ति। |
| Art. 76 |
भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) |
केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार। |
| Art. 108 |
संयुक्त बैठक(Joint Sitting of Parliament) |
साधारण बिल पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। |
| Art. 110 |
धन विधेयक (Money Bill) |
केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। |
| Art. 112 |
वार्षिक वित्तीय विवरण(Annual Financial Statement) |
जिसे आम बोलचाल में बजट कहा जाता है। |
| Art. 123 |
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Ordinance making Power) |
संसद सत्र में न हो तो कानून बनाने की अस्थायी शक्ति। |
| Art. 148 |
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) |
सरकारी खातों की ऑडिटिंग करता है। |
⚖️ भाग XI, XII, और XIV: विशेष प्रावधान
| अनुच्छेद (Art.) |
विषय-वस्तु (Subject Matter) |
उदाहरण/परीक्षा प्रश्न |
| Art. 243 |
पंचायती राज (Panchayats) |
73वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया। |
| Art. 280 |
वित्त आयोग (Finance Commission) |
केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। |
| Art. 300A |
संपत्ति का अधिकार (Right to Property) |
अब यह एक कानूनी अधिकार है। |
| Art. 312 |
अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) |
IAS, IPS, IFS का गठन। |
🚨 भाग XVIII और XX: आपातकाल, चुनाव और संशोधन
| अनुच्छेद (Art.) |
विषय-वस्तु (Subject Matter) |
उदाहरण/परीक्षा प्रश्न |
| Art. 324 |
चुनाव आयोग (Election Commission) |
संसद, राज्य विधानसभाओं आदि के चुनावों का अधीक्षण। |
| Art. 352 |
राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) |
युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू। |
| Art. 356 |
राष्ट्रपति शासन(President's Rule) |
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। |
| Art. 368 |
संविधान में संशोधन की शक्ति (Power to Amend the Constitution) |
संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। |
⭐ याद रखने योग्य अंतिम बिंदु:
- भाग I (संघ), भाग III (मौलिक अधिकार), भाग V (केंद्र), और भाग XVIII (आपातकाल) के अनुच्छेद परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाते हैं।
- Art. 32 (संवैधानिक उपचार) को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा था।
